बिबिध - कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था -NRB Directives

बैंक जमानत (Bank Guarantee) सम्बन्धमा

(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका बैक जमानत (Bank Guarantee) बापतको रकम Beneficiary लाई भुक्तानी दिनु पर्ने अवस्थामा माग दावी परेको सात कार्य दिनभित्र भुक्तानी दिने/नदिने सम्बन्धमा टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ । साथै, International Chamber of Commerce, Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG) अन्तर्गत जारी बैंक जमानतहरुको हकमा भने URDG मा भएका व्यवस्थाहरुको अधिनमा रही भुक्तानी सम्वन्धी निर्णय गर्नु पर्नेछ । 

(ख) यसरी दावी परेको सात कार्य दिनभित्रमा बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले Beneficiary लाई भुक्तानी दिनु पर्ने अवस्थामा पर्याप्त आधार बिना भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाको यस बैंकमा रहेको खाता/ यस बैंकले आदेश दिएको बैंकको खाताबाट कट्टा गरी सम्बन्धित Beneficiary लाई भुक्तानी गर्न सकिने छ । 

(ग) यसरी भुक्तानीका लागि दावी परेको जमानत बापतको सम्भावित दायित्वलाई पुँजीकोषको अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि २०० प्रतिशतले जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

अन्तरबैंक कारोबार/सापटी/लगानी सम्बन्धमा 

यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले एकआपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापट (Regular Credit Facility) को रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटी (Interbank Transactions/Borrowings) को रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुनेछ ।

स्वीकृत भौगोलिक कार्यक्षेत्रभित्र मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हायरपर्चेज कर्जा बाहेक अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको धितो र परियोजना/व्यवसाय आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्रभित्र हुनुपर्नेछ । भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर भएको त्यस्तो कर्जा असुली नभएसम्म शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

टि.आर.कर्जा (Trust Receipt Loan) सम्बन्धमा 

ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा (TR LOAN), बिल्स डिस्काउन्टिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम १२० दिनसम्मको अवधिको लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छ ।

चेकको धितो सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको चेकको धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । साथ,ै स्वदेशी चेकको क्लियरिङ्ग सोहि दिन गर्न सकिने भएकोले यस्ता चेक खरिद गर्न पाइने छैन ।

Revolving प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाको सम्बन्धमा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जुनसुकै धितो लिई Overdraft लगायतका Revolving प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरु प्रवाह गर्दा रु. १ करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने छन् । तर यो निर्देशन जारी हुनु अघि सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएका त्यस्ता कर्जाहरु २०७१ असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Revolving प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जामा प्रवाहित कर्जाको विवरण ने.रा.बैंक निर्देशन फा.नं. २.४ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी त्रैमासिक विवरण यस्तो समयावधी समाप्त भएको पैंतिस दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति निक्षेप रसिद र सुन चाँदीको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न, शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न तथा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने 

सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिएको हुनुपर्नेछ । साथै एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ३ को वुदा नं ६ अनुसार ऋणी एउटै समुह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समुहले रु १ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समुह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई रु १ करोड भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिएको हुनुपर्नेछ ।

Risk Taker (सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी) लाई प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धमा 

(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीलाई शिक्षा कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा वा घरायसी प्रयोजनका सामग्री कर्जा बाहेक निजहरुको व्यक्तिगत नाममा अन्य कुनै किसिमका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् । तर सरकारी ऋणपत्र, मुद्धति रसिद, सुनचाँदीको धितोमा वा Credit Card अन्तर्गत कर्जा लिन यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । यो निर्देशन जारी हुनु पुर्व लिएको कर्जा २०७१ असार मसान्तभित्र नियमित गर्नु गराउनु पर्नेछ । 

(२) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनैपनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीको अधिकांश स्वामित्व रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व प्रवाह भईसकेको कर्जाको हकमा भुक्तानी अवधि समाप्त भई सकेपछि नवीकरण गर्न पाइने छैन । यस प्रयोजनको लागि अधिकांश स्वामित्व भन्नाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्दछ ।

एकाउन्टपेयी चेक मार्फत कर्जा रकम निकासा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनी/फर्म वा संगठित संघ/संस्थालाई स्वीकृत कर्जाको रकम निकासा गर्दा सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थामा नै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । सो बाहेकको अवस्थामा ऋणी कम्पनी/फर्म वा संगठित संघ/संस्थाको नाममा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत मात्र कर्जा रकम निकासा गर्नु पर्नेछ ।

पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा 

कुनै पनि प्रकृतिका उद्योगहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्नुपुर्व अनिबार्य रुपमा पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

भुक्तानी तालिका सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको किस्ता असुली सम्बन्धी कार्यतालिका निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने बाली भित्र्याउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समय बीच सकेसम्म तालमेल मिल्ने किसिमले त्यस्तो कार्य तालिका निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

जमानत दिएको अवस्थामा जमानीपत्रमा उल्लेख गरेको रकमसम्म मात्र जिम्मेवार हुने 

जमानत दिएको अवस्थामा जमानीपत्रमा उल्लेख गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लागि जमानी दिने व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी/संस्थालाई कुनै पनि अवस्थामा जिम्मेवार नगराउन जमानीपत्र तयार गर्दा नै जमानी रकम, ऋणको अवधि, ऋणको प्रयोजन, प्रमुख ऋणी, साक्षी, जमानतकर्ताको नाम, ठेगाना, सो को सनाखत लगायतका विषयहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

“युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि, २०७१” (कार्यविधि २.२ मा संलग्न) बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम यस बैंकले उपलव्ध गराउने छ । उक्त कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने व्याज अनुदान वापतको रकमलाई पँुजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दावी सरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिनेछ ।

धितो फुकुवा सम्बन्धमा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुले गरेको कर्जा लगानी बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भई सकेपछि सुरक्षण वापत राखिएको धितो तत्काल फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले रु. १ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्ने/गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्नेछ । 

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा रु. १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । 

कफी, सुन्तला, चिया जस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि रु. १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सम्भाब्यताका आधारमा परियोजनाकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ । यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित ग्राहकले स्पष्ट व्यहोरा खुलाई यस बैंकमा गुनासो गर्न सक्नेछ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२’ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हँुदा यस बैंकको पत्र संख्या: बै.वि.नि.वि./नीति/परिपत्र/कखग/१३/०७२/७३ मितिः २०७२/१०/१० गते जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । 

कर्जा सापटको वर्गीकरण विवरण पठाउने सम्बन्धमा

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्षको असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा कर्जा वर्गीकरण गरी संलग्न निर्देशन फा.नं. २.१, २.२ र २.३ अनुसारका विवरणहरु त्रयमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।