२०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको सारांस
- वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
- वाणिज्य बैंकले आप्mनो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थयावत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
- २०७४ जेठ मसान्तसम्ममा रु. १४ अर्ब ३६ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जाको ५.९ प्रतिशत अर्थात् रु. १०३ अर्ब २ करोड विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ ।
- हालसम्म कुल १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११२ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएका छन् ।
- समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ७ वटाको रिजोलुसन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये २ वटा संस्था समस्याग्रस्तबाट हटी सामान्य रुपमा संचालनमा आइसकेका छन् ।
- लक्षित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । साथै, मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दवावलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्पm मौद्रिक नीति सजग रहेको छ
- कृषि, उर्जा, पर्यटन, साना, मझौला तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा हुने बैंक कर्जा प्रवाहलाई मौद्रिक नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
- वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
- वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नेपाल सरकारले तय गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राखिएको छ ।
- हाल कायम रहेको ७.० प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई यथावत राखिएको छ ।
- दुईहप्ते नीतिगत रिपोदर ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ , दुईहप्ते निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएका सुरक्षणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने स्थायी तरलता सुविधाको समयावधि अधिकतम् ५ कार्यदिनबाट बढाई ७ कार्यदिन कायम गरिएको छ । साथै, यस सुविधाको लागि ऋण–धितो मूल्य अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ ।
- आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको रु. ५ अर्ब जलविद्युत लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन गईरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को यस बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब रु. २० अर्बको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिनेछ ।
- राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा समेत चरणवद्ध रुपमा वासल–३ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २०७५ असारसम्म ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म, साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको रु. १ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी रु. १ करोड ५० लाख कायम गरिएको छ ।
- काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य स्थानका हकमा साविकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
- निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र खोलेमा प्रति २५०० खाता बराबर रु. १ करोड निब्र्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गरिनेछ ।
- यस बैंकले सरकारी कारोवारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा रु. १ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्नेछ ।
- तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतीतपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- २०७४ साउन १ देखि रु. १० लाख वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- हालसम्म रु. १० लाखभन्दा माथिको कर्जाको मात्र कर्जा सूचना दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रत्येक कर्जाको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । रु. १० लाखभन्दा कम कर्जाको सूचना निःशुल्क रुपमा लिनु/दिनु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- लघुवित्त संस्थाको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको छ ।
- होटलमा बस्ने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यक परेमा प्रतिग्राहक अधिकतम ३०० अमेरिकी डलर बराबरसम्म सटही दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- विरामी बाहेक अन्य विभिन्न प्रयोजनको लागि भारत जाँदा भा.रु. ५० हजारभन्दा बढीको सटही सुविधा लिनुपर्दा अनिवार्य रुपमा कार्ड वा बैंकिङ्ग उपकरणमार्फत् सटही प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ संस्थाबाट बैंकले तोकेको शर्तको अधिनमा रही अमेरिकी डलर २ लाखसम्म ऋण लिने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म र भारतको हकमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- हवाईजहाज, दूरसंचारका पार्टपूर्जा तथा मेडिकल इक्विपमेन्टका पार्टपूर्जा आधिकारिक एजेन्टमार्फत् तत्कालै विदेशबाट मगाउनु परेमा अमेरिकी डलर १० हजारसम्मका सामानहरु बिक्रेताले उधारोमा पठाइदिएमा त्यस्ता सामान नियमानुसार भन्सार जाँच पास भई आएको ९० दिनभित्र कागजातका आधारमा भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
No comments:
Post a Comment