चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था

(१) यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, र “ख” वर्गका संस्थाले प्रवाह गर्ने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा (ओभरड्राफ्ट कर्जा, चालु पूँजी कर्जा, क्यास क्रेडीट कर्जा, डिमाण्ड लोन, ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा, अल्पकालीन कर्जा आदि र “क” वर्गका संस्थाको हकमा हाइपोथिकेसन कर्जा समेत) उपयोग गर्ने ग्राहकहरुबाट हुने बहुबैंकिङ्ग (Multiple Banking) कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न देहायको व्यवस्था जारी गरिएको छ:

• (क) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्नुपुर्व ग्राहकबाट अनिवार्य रुपले कर्जा कारोबार सम्बन्धी स्वघोषणा  लिई उक्त स्वघोषणा अनुसारको विवरण र कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेडबाट प्राप्त विवरण भिडाई ग्राहकले लिएको कर्जा यकिन गर्नुपर्नेछ । 

• (ख) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले रु.१ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा देहाय बमोजिमका शर्त तथा बन्देजको अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ ।    (अ) ग्राहकले एक भन्दा बढि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा उपयोग गर्ने/गरेको देखिएमा त्यस किसिमका कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि उक्त ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु बीच एक आपसमा पारीपासु सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सम्झौतामा सम्बन्धित संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा रकमको अंश, धितोको विवरण तथा ग्राहकले प्रदान गर्ने धितोमा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वको अंश समेत खुलाउनु पर्नेछ । कथंकदाचित कर्जा असुली नभएमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था समेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (आ) सम्बन्धित संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको अंश निर्धारण गर्दा Stock तथा Receivable लाई आधार मानी प्रचलित कानुन तथा आफ्नो कर्जा नीतिमा रहेको प्रावधान बमोजिम कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन । (इ) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले यस किसिमको बहुबैंकिङ्ग कारोबार गरी कर्जा उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विवरण ने.रा.बैंक निर्देशन फा.नं. २.५ बमोजिमको ढाँचामा बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा त्रैमासिक रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । 

• (ग) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले रु.१ करोड भन्दा कम रकमको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु अघि समेत अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो कर्जा लिए नलिएको यकिन गरी त्यस्तो कर्जा लिएको अवस्थामा कर्जा दिने अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट अनिवार्य रुपले No Objection Letter लिएर मात्र कर्जा प्रवाह÷नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

(२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकबाट आफ्नो Stock तथा Receivable को विवरण कम्तीमा प्रत्येक तीन/तीन महिनामा प्राप्त गर्नु पर्नेछ । सो विवरण प्राप्त भए पछि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ग्राहकको Stock तथा Receivable को निरीक्षण गरी Stock तथा Ageing सहितको Receivables निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ र सो प्रतिवेदन बहुबैंकिङ्गको हकमा पारीपासुमा समावेश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु बीच आपसमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । Stock तथा Receivable  निरीक्षण गर्दा कुल कर्जा सीमाको लागि आवश्यक पर्ने Stock तथा Receivables  को मुल्य कम हुन गएमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो ग्राहकको कर्जा सीमा पुनरावलोकन गरी नयाँ कर्जा सीमा कायम गर्नु पर्नेछ । प्रवाह भैसकेको रकम बढि देखिएमा सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ । साथै Stock को धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएमा ऋण पुर्ण रुपमा सुरक्षित हुने गरी धितोमा रहेको सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य रुपले गराउनु पर्नेछ । 

(३) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ग्राहकको कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा गत वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कम्तीमा आगामी ३ वर्षसम्मको अनुमानित वित्तीय विवरण, ग्राहकले पेश गरेको व्यावसायिक योजना आदिको आधारमा आवश्यक चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । तर पछिल्लो आ.व. को लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन बाँकी भएको स्पष्ट कारण सहित ग्राहकले त्यस्तो वित्तीय विवरण पेश हुन नसक्ने निवेदन दिएमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो वित्तीय विवरण पेश गर्न मनासिव माफिकको समय दिन सक्नेछ । 

(४) “ग” बर्गका वित्तीय संस्थाहरुले हाइपोथिकेशन तथा अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्ने पाउने छैनन् ।

बिबिध - कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था -NRB Directives

बैंक जमानत (Bank Guarantee) सम्बन्धमा

(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका बैक जमानत (Bank Guarantee) बापतको रकम Beneficiary लाई भुक्तानी दिनु पर्ने अवस्थामा माग दावी परेको सात कार्य दिनभित्र भुक्तानी दिने/नदिने सम्बन्धमा टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ । साथै, International Chamber of Commerce, Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG) अन्तर्गत जारी बैंक जमानतहरुको हकमा भने URDG मा भएका व्यवस्थाहरुको अधिनमा रही भुक्तानी सम्वन्धी निर्णय गर्नु पर्नेछ । 

(ख) यसरी दावी परेको सात कार्य दिनभित्रमा बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले Beneficiary लाई भुक्तानी दिनु पर्ने अवस्थामा पर्याप्त आधार बिना भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाको यस बैंकमा रहेको खाता/ यस बैंकले आदेश दिएको बैंकको खाताबाट कट्टा गरी सम्बन्धित Beneficiary लाई भुक्तानी गर्न सकिने छ । 

(ग) यसरी भुक्तानीका लागि दावी परेको जमानत बापतको सम्भावित दायित्वलाई पुँजीकोषको अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि २०० प्रतिशतले जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

अन्तरबैंक कारोबार/सापटी/लगानी सम्बन्धमा 

यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले एकआपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापट (Regular Credit Facility) को रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटी (Interbank Transactions/Borrowings) को रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुनेछ ।

स्वीकृत भौगोलिक कार्यक्षेत्रभित्र मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हायरपर्चेज कर्जा बाहेक अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको धितो र परियोजना/व्यवसाय आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्रभित्र हुनुपर्नेछ । भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर भएको त्यस्तो कर्जा असुली नभएसम्म शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

टि.आर.कर्जा (Trust Receipt Loan) सम्बन्धमा 

ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा (TR LOAN), बिल्स डिस्काउन्टिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम १२० दिनसम्मको अवधिको लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छ ।

चेकको धितो सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको चेकको धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । साथ,ै स्वदेशी चेकको क्लियरिङ्ग सोहि दिन गर्न सकिने भएकोले यस्ता चेक खरिद गर्न पाइने छैन ।

Revolving प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाको सम्बन्धमा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जुनसुकै धितो लिई Overdraft लगायतका Revolving प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरु प्रवाह गर्दा रु. १ करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने छन् । तर यो निर्देशन जारी हुनु अघि सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएका त्यस्ता कर्जाहरु २०७१ असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Revolving प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जामा प्रवाहित कर्जाको विवरण ने.रा.बैंक निर्देशन फा.नं. २.४ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी त्रैमासिक विवरण यस्तो समयावधी समाप्त भएको पैंतिस दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति निक्षेप रसिद र सुन चाँदीको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न, शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न तथा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने 

सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिएको हुनुपर्नेछ । साथै एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ३ को वुदा नं ६ अनुसार ऋणी एउटै समुह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समुहले रु १ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समुह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई रु १ करोड भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिएको हुनुपर्नेछ ।

Risk Taker (सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी) लाई प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धमा 

(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीलाई शिक्षा कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा वा घरायसी प्रयोजनका सामग्री कर्जा बाहेक निजहरुको व्यक्तिगत नाममा अन्य कुनै किसिमका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् । तर सरकारी ऋणपत्र, मुद्धति रसिद, सुनचाँदीको धितोमा वा Credit Card अन्तर्गत कर्जा लिन यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । यो निर्देशन जारी हुनु पुर्व लिएको कर्जा २०७१ असार मसान्तभित्र नियमित गर्नु गराउनु पर्नेछ । 

(२) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनैपनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीको अधिकांश स्वामित्व रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व प्रवाह भईसकेको कर्जाको हकमा भुक्तानी अवधि समाप्त भई सकेपछि नवीकरण गर्न पाइने छैन । यस प्रयोजनको लागि अधिकांश स्वामित्व भन्नाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्दछ ।

एकाउन्टपेयी चेक मार्फत कर्जा रकम निकासा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनी/फर्म वा संगठित संघ/संस्थालाई स्वीकृत कर्जाको रकम निकासा गर्दा सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थामा नै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । सो बाहेकको अवस्थामा ऋणी कम्पनी/फर्म वा संगठित संघ/संस्थाको नाममा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत मात्र कर्जा रकम निकासा गर्नु पर्नेछ ।

पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा 

कुनै पनि प्रकृतिका उद्योगहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्नुपुर्व अनिबार्य रुपमा पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

भुक्तानी तालिका सम्बन्धमा 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको किस्ता असुली सम्बन्धी कार्यतालिका निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने बाली भित्र्याउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समय बीच सकेसम्म तालमेल मिल्ने किसिमले त्यस्तो कार्य तालिका निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

जमानत दिएको अवस्थामा जमानीपत्रमा उल्लेख गरेको रकमसम्म मात्र जिम्मेवार हुने 

जमानत दिएको अवस्थामा जमानीपत्रमा उल्लेख गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लागि जमानी दिने व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी/संस्थालाई कुनै पनि अवस्थामा जिम्मेवार नगराउन जमानीपत्र तयार गर्दा नै जमानी रकम, ऋणको अवधि, ऋणको प्रयोजन, प्रमुख ऋणी, साक्षी, जमानतकर्ताको नाम, ठेगाना, सो को सनाखत लगायतका विषयहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

“युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि, २०७१” (कार्यविधि २.२ मा संलग्न) बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम यस बैंकले उपलव्ध गराउने छ । उक्त कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने व्याज अनुदान वापतको रकमलाई पँुजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दावी सरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिनेछ ।

धितो फुकुवा सम्बन्धमा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुले गरेको कर्जा लगानी बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भई सकेपछि सुरक्षण वापत राखिएको धितो तत्काल फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले रु. १ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्ने/गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्नेछ । 

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा रु. १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । 

कफी, सुन्तला, चिया जस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि रु. १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सम्भाब्यताका आधारमा परियोजनाकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ । यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित ग्राहकले स्पष्ट व्यहोरा खुलाई यस बैंकमा गुनासो गर्न सक्नेछ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२’ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हँुदा यस बैंकको पत्र संख्या: बै.वि.नि.वि./नीति/परिपत्र/कखग/१३/०७२/७३ मितिः २०७२/१०/१० गते जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । 

कर्जा सापटको वर्गीकरण विवरण पठाउने सम्बन्धमा

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्षको असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा कर्जा वर्गीकरण गरी संलग्न निर्देशन फा.नं. २.१, २.२ र २.३ अनुसारका विवरणहरु त्रयमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ । 

Margin Lending प्रकृतिको सेयर सुरक्षण राखी प्रवाह हुने कर्जाका सम्बन्धमा

(क) धितोपत्र विनिमय बजारमा सुचीकृत संस्थाहरुको सेयरको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने Margin Lending प्रकृतिकोे कर्जाका सम्बन्धमा देहायका शर्तहरु पालना गरेर मात्र सो अनुसारको कर्जा प्रदान गर्न सकिने छ ।

(१) यसरी प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षण बापत राखिने सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मुल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ । एकपटक प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनरमूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन ।

(२) Margin Call सम्बन्धी व्यवस्था :

(क) सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारणले Margin Call गर्नु परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को मुल्य अनुगमन गरी बढीमा ७ दिनभित्रमा निर्देशित सीमाभित्र ल्याउन ऋणी ग्राहकलाई सूचित गरी Margin Call गर्नु पर्नेछ । तर, सुरक्षणमा राखिएको सेयरको मूल्यमा १० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा Margin Call  गर्न बाध्य हुने छैन । साथै, सुरक्षणमा राखिएको सेयरको मुल्य कुल कर्जा बक्यौता रकमको डेढ गुणा भन्दा बढी भएको अवस्थामा यस्तो  Margin Call  गर्नु पर्नेछैन । 

(ख) खण्ड (क) बमोजिम सुचना जारी गरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले Margin Call गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ऋणी/ग्राहकबाट Margin वापतको रकम जम्मा गराई सक्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (ख) अनुरुप नभएमा त्यसपछिको ७ दिनभित्रमा त्यसरी सुरक्षण राखिएको सेयर धितोपत्र विनिमय बजार मार्फत् बिक्री गरी कर्जा असुलउपर गरिसक्नु पर्नेछ । 

(घ) खण्ड (ग) अनुरुप असुलउपर नभएमा त्यस्तो कर्जाको लागि शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन । सेयर धितो कर्जा (Margin Type Lending) उपभोग गरिरहेका ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा नवीकरण गर्न सकिने छ । तर, अन्य प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जाको लागि थप सुरक्षणस्वरुप ऋणीले दिएको सेयर धितोको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रयोजनका सम्बन्धमा आवश्यक सुचना, तथ्यांक र विवरण सम्बन्धित कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरेको हुनु पर्नेछ । सो सम्बन्धमा थप धितो सुरक्षणस्वरुप लिइने त्यस्तो सेयर, अतिरिक्त धितोको रुपमा मात्र रहने छ ।

(४) देहायका अवस्थामा रहेका संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । 

(क) यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु

(ख) नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, 

(ग) नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाएका (Delisted) संस्थाहरु, 

(घ) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पुरा हुँदा समेत अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थाहरु,

(५) धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचिकृत संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीति/निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भई अन्य कर्जा प्रदान गरे सरह अवलम्बन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

(६) यसरी प्रवाह भएको कर्जा असल कर्जामा रहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

(७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी (Core Capital) बराबरको रकमसम्म मात्र यस प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । साथै, यसरी कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा सुचीकृत कम्पनीको सेयरको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी (Core Capital) को बढीमा २५ प्रतिशतमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि प्राथमिक पुँजी (Core Capital) भन्नाले ठीक अघिल्लो त्रयमासको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा कायम हुन आएको प्राथमिक पुँजी सम्झनु पर्दछ ।

(८) विगतमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी (Core Capital) भन्दा बढी कर्जा प्रदान गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारित सीमामा नआएसम्म यस्तो प्रकृतिको थप कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन ।

(९) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा भौतिक शेयरको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र धितो राखेर र अभौतिक शेयरको हकमा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम धितो बन्धकी भएको प्रमाण लिएर कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर, ब्रोकरले जमानत दिने सम्बन्धी प्रक्रिया बारेमा नेपाल धितोपत्र वोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि. ले आवश्यक व्यवस्था गरेको आधारमा शेयरको सक्कलै प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि ब्रोकरको जमानत र शेयर खरिद/विक्री रसिदका आधारमा आवश्यक मार्जिन कायम गरी बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । यस्तो कर्जाबाट सृजना हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो सुरक्षण लिएका सेयरका सम्बन्धमा 

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो सुरक्षण लिएका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेयर सकार गरी कर्जा असुली गर्न पाइने छैन । 

२. यस अघि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर सकार गरी कर्जा असुली गरेको भएमा सकार गरिएका सेयरहरु अनिवार्य रुपले बिक्री गर्नु पर्नेछ । विशेष कारणवश बिक्री हुन नसकी बाँकी रहेका सेयरहरुको हकमा सेयर सकार गरेको मुल्य बराबरले हुन आउने रकमको शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा लगानी गर्नका लागि कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक सेयर निष्कासन (Initial/Further Public Offering, IPO/FPO) कोे लागि सेयर बिक्री खुल्ला गरेको पहिलोे सात कार्यदिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन । तर, त्यसरी आह्वान गरेको पहिलो सात कार्यदिन सम्ममा पनि माग गरे बमोजिमको सेयरका लागि आवेदन नपरेमा (Fully Subscribeनभएमा) सोको आठौँ कार्य दिनदेखि देहाय बमोजिमका शर्तहरुको अधिनमा रही IPO/FPO का लागि कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन् । 

क. IPO/FPO को कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त भएको निष्काशन प्रबन्धक (Issue Manager) यस बैंकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सहायक कम्पनी भएमा सो संस्थाले कुनै पनि व्यक्ति/फर्म/कम्पनीलाई IPO/FPO का लागि कर्जा प्रदान गर्न पाउने छैन । 

ख. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले IPO/FPO मा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गर्ने कर्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्र कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ । 

ग. यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा धितोपत्र ऐन, नियमावली र धितोपत्रसँग सम्बन्धित नियम बमोजिम सेयर बाँडफाँड गरी रकम फिर्ता गर्ने अवधिसम्म हुनेछ । यस्तो कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाइने छैन । 

घ. यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा पनि अन्य कर्जा प्रदान गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको हुनु पर्नेछ । 

ङ. यसरी प्रवाह भएको कर्जा असल कर्जामा रहेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

निक्षेप राख्न तथा कर्जाको कारोबार गर्ने सम्बन्धमा

१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बाहेक अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम बचत परिचालन तथा कर्जाको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न तथा कर्जाको कारोबार गर्न पाइने छैन । 

२. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बाहेक अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम बचत परिचालन तथा कर्जाको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न र निक्षेप रसिदको धितोमा कर्जा लिन उपर्युक्त उपबुँदा १ को व्यवस्थाले बाधा पुग्नेछैन । तर, यसरी निक्षेप रसिदको धितोमा कर्जा दिंदा जुन बैंक/वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेको हो सोही बैंक/वित्तीय संस्थाबाट मात्र त्यस्तो कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ । आफ्नो निक्षेप रसिद रहेको संस्था बाहेक अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाबाट यस अघि प्रवाहित कर्जाको हकमा भुक्तानी मिति (Maturity Date) पश्चात नवीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन ।

३. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप रसिद (Deposit Receipt) को धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा अंकित ब्याजदर (Coupon Rate) भन्दा कम ब्याजदर नहुने गरी संस्थाको कर्जा नीति निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर कर्जा/सापट उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । तर, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र/सुरक्षणपत्रको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा उल्लिखित व्यवस्था लागू हुने छैन । 

४. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र अन्य संगठित संघ संस्थाहरुबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्दा त्यस्तो निक्षेपमा दिइने अंकित ब्याजदर (Coupon Rate) बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क/कमिसन वा यस्तै अन्य शीर्षकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्ययभार पर्ने कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा दिन पाइने छैन ।

वित्तीय जमानतको आधारमा कर्जा दिन तथा निक्षेप स्वीकार गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था

स्वदेशमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेको वित्तीय जमानत (Financial Guarantee) का आधारमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जारसुविधा दिन तथा निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने छैन ।

Credit Sale /Purchase/Re-purchase तथा Takeover सम्बन्धी व्यवस्था

१. यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस बैंकको पुर्व स्वीकृति नलिई अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुनै किसिमको ऋण, कर्जा आदि खरिद गरी लिन, Discount गरी लिन तथा Credit sale/Purchase/Repurchase  र Take Over (CS, CP, RP TO) गर्न पाउने छैन । 

२. यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष पर्याप्त भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले CS, CP, RP & TO गर्दा देहायका शर्त बन्देजको अधिनमा रही गर्न सक्ने छन् । 

• बैंक/वित्तीय संस्थाले CS, CP, RP & TO गरी लिनु अघिको अवस्थामा समेत यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष कायम गरेको हुनु पर्नेछ । 
• CS, CP, RP & TO गरी लिने/दिने सम्बन्धमा बैंक/वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । अन्यथा त्यस्तो कारोबार गर्न पाइने छैन । 
• आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा CS, CP, RP & TO सम्बन्धी कार्य गर्न पाईने छैन । 
• कर्जा खरिद (CP) गर्दा सो कर्जा ग्राहकबाट असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार खरिद गर्नेले लिनु पर्नेछ । सो कार्यको लागि सम्बन्धित ग्राहकको सहमति समेत लिनु पर्नेछ । 

1.    कर्जा खरिद गरी लिनेले सो खरिद गरेको कर्जालाई आफ्नो हिसाबमा सम्बन्धित शीर्षकको कर्जा सापट उप–शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
2.  कर्जाको शर्त र अवस्थाको विस्तृत विवरण लिएर मात्र कर्जा खरिद गर्नु पर्नेछ ।
3. कर्जा खरिद गरी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीले कर्जा लिएको मिति, कर्जाको किसिम, भुक्तानी अवस्था, विगतको कर्जा कारोबारको अवस्था, जमानतकर्ताको हैसियत, कर्जा वर्गीकरणको स्थिति आदि विवरणहरु लिखित रुपमा लिनु पर्नेछ ।
4. कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वर्गीकरणको विद्यमान व्यवस्था तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
5. कर्जा खरिद गरी लिंदा यस्तो कर्जा सुरक्षित रहेको तथा संस्थालाई फाइदाजनक भए÷नभएको बारे यकिन हुने आधार खुल्ने कागजातहरु सम्बन्धित कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । 
6. कर्जा नीतिमा कर्जा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र कर्जा खरिद गरी लिनदिन सक्ने छन् । 
7. CS, CP, RP & TO कारोबारको अर्धवार्षिक विवरण अर्धवार्षिक अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसरी कर्जा खरिद/बिक्री (Purchase/Sale) गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफँैले खरिद गर्ने (Credit Purchase) शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा Re Purchase नगरुञ्जेल Contingent Liability को रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखा सम्बन्धी टिप्पणीको अनुसुचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो Contingent Liability लाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि १०० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

४. कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच अन्तर बैंक कारोबार अन्तर्गत दिएको सापटी वा अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप समयमा असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सापटी वा निक्षेपको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि सापटी वा निक्षेप लिने सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा खरिद गर्न इच्छुक सापटी दिने वा निक्षेप राख्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा यस बैंकको पुर्व स्वीकृति लिई देहायका प्रक्रिया अवलम्बन गरी कर्जा खरिद गर्न सक्ने छः

• कर्जा खरिद गर्दा कुल असुल उपर गर्न बाँकी साँवा तथा ब्याज रकमको दोव्वर भन्दा कम नहुने गरी कर्जा खरिद गर्नु पर्नेछ । 
• कर्जा खरिद गर्ने र कर्जा बिक्री गर्ने संस्था बीच आपसी समझदारीमा यथास्थितिमा कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
• कर्जा खरिद गर्दा आंशिक भुक्तानी गर्ने गरी कुनै किसिमले कर्जा खरिद गर्न पाइने छैन ।

गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा

(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले सकार गरेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । 

(२) गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा तत्काल त्यस्तो सम्पत्तिका लागि खडा गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसावमिलान गर्नु पर्नेछ । 

(३) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणलाई गैर बैंकिंङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा तथा सकार गरेको गैर बैंकिंङ्ग सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :

•  रु. २५ लाखभन्दा बढी कर्जा रकम बक्यौता रहेको ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तिलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्यरुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर, रु. २५ लाख सम्मको कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गरी कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।
• आफ्नो संस्थाको नाममा रहेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको लिलाम गर्नुपुर्व स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट यथार्थपरक मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।
• धितो सुरक्षण÷गैर बैंकिंङ्ग सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धमा इजाजतप्राप्त संस्थाले पारदर्शी र स्पष्ट व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ । 
• यसरी गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरी लिंदा लिलाम हुन नसकेको सुरक्षण वापत राखिएको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई नै लिनु पर्नेछ, आंशिक रुपमा मात्र लिन पाइने छैन ।
• यसरी सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो बिक्री गर्नु पर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै प्रयोजनलाई आवश्यक भएमा सो को उपयोगका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकलाई समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ । 
• गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा बैंक÷वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी (गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा आउनु अघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैर बैंकिङ्गसम्पत्ति लेखांकन गर्दाको मूल्यमा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबीचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो÷सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था

कर्जा वर्गीकरण न्युनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था 

(क) असल                                                    १ प्रतिशत

(ख) सुक्ष्म निगरानी (Watch List)                   ५ प्रतिशत

(ग) कमसल                                                 २५ प्रतिशत

(घ) शंकास्पद                                              ५० प्रतिशत

(ङ) खराव                                                   १०० प्रतिशत

**पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा असल वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा न्युनतम साँढे बाह्र (१२.५) प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल, शंकास्पद तथा खराव वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पुर्ववत कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लगातार दुईवर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।

• किस्तावन्दी वा सम मासिक किस्ता मा प्रदान गरिएका कर्जाहरुको हकमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा देहायको त्यस्तो कर्जाको लागि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण सरह थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन । 

  (अ) कर्जाको किस्ता अग्रिम भुक्तानी भएको कारणले किस्तावन्दीको रकम एवम् किस्ता संख्या कम भएमा ।

 (आ) परिवर्तनशील ब्याजदर भएका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन भएको कारणबाट कर्जाको समयावधि तथा किस्ता रकम परिवर्तन भएमा । यस प्रसँगमा ब्याजदर बढेर कर्जाको समयावधि तथा किस्ता संख्या थपिन गएमा कर्जा स्वीकृत गर्ने समयमा निर्धारण गरिएका किस्ता रकम घटाउन पाइने छैन । त्यस्तै, ब्याजदर कम भई कर्जाको समयावधि तथा किस्ता संख्या घट्न गएमा पनि कर्जा स्वीकृत गर्ने बेलामा निर्धारित किस्ता रकम घटाउन पाइने छैन । 

**पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको साँवा किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी लगातार दुई वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाहरुलाई असल कर्जामा परिणत गर्न सकिने छ ।

**बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाहरुको ब्याजमा वृद्धि, अन्य लागतमा वृद्धि वा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भई शुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तान गर्ने अवधि (Repayment Schedule)मा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीहरुमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट वा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी परियोजनाहरुलाई देहायका शर्तहरु पुरा गरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । यसरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । 

        (अ) परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालन मै रहेको वा सञ्चालन शुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने, र 

       (आ) शुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस (Moratorium) अवधि भन्दा पछिको अवधिमा पाकेको                ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने ।

**बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्डफ्लु रोगका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा शर्त बमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्नु परेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको अवस्थामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने गरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सकिने छ । यसरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । 

**सेयरको धितोमा प्रदान गरेको कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न पाइने छैन ।

• इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गराएको वा बीमा गराएको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षण गरेको कर्जाको लागि गर्नु पर्र्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) मा ७५ प्रतिशत छुट दिई बाँकी २५ प्रतिशत मात्र व्यवस्था गरे पुग्ने छ । 
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शुरु सेयर निष्काशन (IPO) हुँदाको अवस्थामा सेयर खरिदका लागि बुझाइने आवेदनको अर्धकट्टीको सुरक्षणमा यस निर्देशनको बुँदा नं. १५ (सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा लगानी गर्नका लागि कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा) मा भएको व्यवस्था विपरित कुनै किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको हकमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
• व्यक्तिगत/संस्थागत जमानीमा कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीको व्यक्तिगत जमानी रकम बराबरको अन्य कसैको दावी नलाग्ने सम्पत्तिको बिवरण अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ । व्यक्तिगत/संस्थागत जमानीमा मात्रै प्रवाहित कर्जालाई पनि उपरोक्तानुसार वर्गीकरण गरी असल, कमसल र शंकास्पद कर्जामा पर्ने भए सो वर्गमा तोकिएको प्रतिशतको अतिरिक्त बीस प्रतिशत थप गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । अन्य चल, अचल सम्पत्तिको सुरक्षणले नखाम्ने भई थप सुरक्षण वापत व्यक्तिगत/संस्थागत जमानत समेत लिई कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा सुरक्षणले नखामेको कर्जामा समेत अतिरिक्त बीस प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, व्यक्तिगत/संस्थागत जमानीमा प्रवाह भएका देहायका कर्जाहरुमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न अनिवार्य हुने छैनः  

              (क) क्रेडिट कार्ड कर्जा । 

              (ख) देहायका शर्तहरुको पालना हुने गरी प्रवाह भएको रु १५ लाखसम्मको व्यक्तिगत कर्जा । 

                     (अ) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कर्जा नीतिमा यस किसिमका कर्जा प्रवाह, अनुगमन तथा असुली सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ।

                 (आ) यस किसिमका कर्जा प्रवाहका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट छुट्टै प्रोडक्ट पेपर स्वीकृत गराई लागु गरेको हुनु पर्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रोडक्ट पेपर पूर्ण पालना गरेको हुनुपर्ने । 

                     (इ) ऋणीको आम्दानीको स्रोतले कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने स्पष्ट आधार हुनुपर्ने । त्यस्तो आम्दानीको स्रोत ऋणीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट यकीन गरेको हुनुपर्ने । साथै, ऋणीले अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर (Pan) लिएको हुनुपर्ने । 

                 (ई) सम मासिक किस्ता (EMI) मा कर्जा भुक्तानी हुने गरी भुक्तानी तालिका तय हुनुपर्ने र यस्तो कर्जाको अधिकतम समयावधि ५ वर्ष सम्म मात्र हुने । 

               (उ) यस्तो कर्जा कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रवाह गर्न नपाईने । 

         (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका कर्जाहरु नब्बे दिन भन्दा बढी अवधिले भाका नाघेमा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । 

         

• इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले देहायको अवस्थामा बाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा मात्रै प्रवाहित कर्जालाई यस निर्देशन बमोजिम वर्गीकरण गरी असल, कमसल र शंकास्पद कर्जामा पर्ने भए सो वर्गमा तोकिएको प्रतिशतको अतिरिक्त बीस प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । ऋणीको अन्यसम्पत्तिको सुरक्षणले नखाम्ने भई थप सुरक्षण वापत तेस्रो पक्षको धितो समेत लिई कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा समेत माथि उल्लेख भए बमोजिम कर्जाको लागि थप व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्ता कर्जाहरुको वर्गीकरण विवरण छुट्टै तयार गर्नु पर्नेछ । 

(अ) ऋणी व्यक्ति भएमा निजको एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा भएको धितो । 

(आ) ऋणी फर्म भएमा सो फर्मको प्रोप्राइटर, साझेदार वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा भएको धितो । 

(इ) ऋणी कम्पनी भएमा सो कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा भएको धितो । तर यस अघि (परिपत्र जारी मिति २०६९।३।२९) प्रवाहित कर्जाको हकमा २०७१ असार मसान्तसम्म वा आवधिक कर्जाको हकमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी अवधिसम्म यस्तो थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न वाध्य हुने छैन । 

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत जमानीमा प्रवाह भइरहेको शिक्षा कर्जा तथा लघु वित्तीय संस्था एवम् सहकारी संस्थाहरुलाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लगानी गरेको कर्जामा माथि तोकिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अतिरिक्त वीस प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछैन ।
• इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चाहेमा माथिल्लो वर्गको कर्जा सापटहरुलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न कुनै बन्देज लगाइएको छैन । उदाहरणका लागि कमसल कर्जालाई शंकास्पद वा खराब कर्जामा र शंकास्पदलाई खराव कर्जामा वर्गीकरण गर्न पाइने छ । 
• इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो कर्जाको स्थिति हेरी यस निर्देशनमा तोकिएको न्युनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अतिरिक्त थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न चाहेमा त्यसरी थप कर्जा नोक्सानी गरिएका कर्जा खाताहरु स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।
•  कर्जा/सापट भन्नाले बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्ट समेतलाई सम्झनु पर्नेछ ।

टिप्पणीः सक्रिय कर्जाको लागि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई “सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (General Loan Loss provision) र निष्क्रिय कर्जाको लागि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई “विशेष कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Specific Loan Loss Provision)को रुपमा लिइने छ ।

कर्जाको पुनरतालिकीकर र पुनरसंरचना सम्बन्धी व्यवस्था

(१) ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा उल्लिखित देहायका आधारहरुमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विश्वस्त भएमा कर्जाहरुलाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्नेछ :

         (क) कर्जा सम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षणहरु पर्याप्त भएको प्रमाण, 

     (ख) पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना भएका कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विश्वसनीय भएको आधारहरु, र 

      (ग) कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न लिखित कार्य योजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म पाकेको ब्याजमध्ये असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत ब्याज रकम असुलउपर भएको । 

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना तथा उपयुक्त निकासको लागि यस बैंकले जारी गरेको रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७० (कार्यविधि –२.१) बमोजिम हुने गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा न्युनतम पच्चीस प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । 

(३) उपबुँदा (१) र (२) बमोजिम वर्गीकरणगरिएका कर्जाहरुको विवरण छुट्टै तयार गर्नु पर्नेछ ।

टिप्पणीः 

• यस प्रयोजनको लागि “पुनरतालिकीकरण” भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जा/सुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि/समय बढाउने प्रक्रियालाई सम्झनु पर्छ । 
• “पुनरसंरचना” भन्नाले कर्जा/सुविधाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन गर्ने, बन्देजहरु थपघट गर्ने वा समय सीमामा हेरफेर गर्ने प्रक्रियालाई सम्झनु पर्छ ।

सुनचाँदी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था /ग्रेस अवधि सम्बन्धी व्यवस्था

सुनचाँदी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले देहायका व्यवस्था तथा शर्तहरु पुरा गरी सुनचाँदी धितो राखी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन्:– 

(क) संस्थाको कर्जा नीति/विनियमावलीमा सुनचाँदी धितो लिई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको हुनु पर्ने, 

(ख) संस्थाले सुनचाँदीको कर्जा कारोबार गर्नु अगावै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षणको मूल्याङ्कन व्यवस्था, ढुकुटी बीमा तथा जाँचकी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने, 

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरुप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितो स्वरुप दिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्नेछ । कथंकदाचित् कुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरु वा एकभन्दा बढी थैलीहरु राखिएको एउटा थैली मात्र धितो राखी वा सुनचाँदीको परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

ग्रेस अवधि सम्बन्धी व्यवस्था

सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई कर्जा स्वीकृतिको समयमानै सो कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सबभन्दा माथिल्लो स्तर सञ्चालक समिति हुनेछ । स्पष्टीकरणः ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न शुरु हुने मिति बुझ्नु पर्नेछ ।

आवधिक कर्जा (TERM LOAN ) सम्बन्धी व्यवस्था

(१) किस्तावन्दीमा प्रवाह गरिएका आवधिक कर्जाहरु TERM LOAN को हकमा साँवाको किस्ताले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण वक्यौता कर्जा रकमलाई नै किस्ता रकमको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरणगर्नु पर्नेछ । तर, अधिविकर्ष (OVERDRAFT) को कारोबार गर्ने सुविधा नपाएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले प्रदान गरेको आवधिक कर्जाको हकमा देहाय बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । 

     (क) किस्ता रकमले १ वर्षभन्दा कम अवधिले भाखा नाघेको अवस्थामा त्यस्तो किस्ता रकमलाई मात्र खराव कर्जामा वर्गीकरणगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सम्पूर्ण कर्जा रकमलाई नै खराव कर्जामा वर्गीकरणगर्न चाहेमा यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन । 

    (ख) किस्ता रकमले १ वर्षभन्दा वढी अवधिले भाखा नाघेको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्जा रकमलाई नै खराव कर्जामा वर्गीकरणगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

(२) जलविद्युत परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन (TRANSMISSION LINE) र केवलकार निर्माण परियोजना कर्जाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ता रकमलाई खराव वर्गमा वर्गीकरणगरी किस्ताको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

टिप्पणीः यस दफाको प्रयोजनका लागि “आवधिक कर्जा” भन्नाले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि कायम गरी प्रवाह गरिएको कर्जा सापटलाई सम्झनु पर्दछ ।

राष्ट्र बैंक निर्देशिका-आधार दर, संस्थागत निक्षेप

सार्वजनिक शेयर निस्काशनमा लगानी गर्नका लागी कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा

• IPO र FPO Issue को पहिलो ७ दिन सम्म कुनै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन तर Fully Subscribe नभएको अवस्थामा ५० % Margin राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । 

• आधार दर गणना गर्ने विधी

कोष लागत प्रतिशत + अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत +बैधानिक तरलता लागत प्रतिशत + सञ्चालन लागत प्रतिशत +सम्पत्तीमा प्रतिफल प्रतिशत
(Cost of Fund+CRR+SLR+Operation Cost+ROE)

Cost Of Fund: 

स्वदेशी निक्षेप र ऋण तथा सापटीको भारित औषत दर

अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशतः
(अनिवार्य मौज्दातको औसत रकम *कोषको लागत प्रतिसत)÷लगानी योग्य कोषको औषत रकम

सम्पत्तीमा प्रतिफल 
०.७५ प्रतिशत
लगानी योग्य कोषको औषत रकम
स्वदेशी निक्षेपको औषत रकम +स्वदे्शी ऋण तथा सापटीको औषत रकम − बैधानिक तरलताको औषत रकम
बैधानिक तरलता लागत
(खुद बैधानिक तरलता रकम ×कोषको लागत प्रतिसत  —सरकारी सुरक्षण पत्रको औषत भारित व्याजदर)÷लगानी योग्य कोषको औषत रकम

खुद बैधानिक तरलता रकम
बैधानिक तरलताको औषत रकम — अनिवार्य मौज्दातको औषत रकम

संस्थागत निक्षेप संकलन सम्बन्धमा

• बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एउटै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको २० % भन्दा बढी संकलन गर्न नपाउने तर कुल संस्थागत निक्षेपको हकमा ५० % भन्दा बढी गर्न नपाउने, यदि अहिले भएमा २०७४ असार मसान्त सम्म नियमित गर्नु पर्ने ।
• दश वर्ष देखि चल्ति नभएका तथा हक दाबी नपरेका निक्षेप खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ल्च्द्य पठाउनु पर्छ र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्ने ।
• लाभांस घोषणा गरेको मितिले पाँच वर्ष सम्म लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना भित्र पत्रीकामा प्रकाशित गर्नु पर्छ र  पनि लिन नआएमा दावी नभएको लाभांस खाता खोली रकमान्तर गनु पर्छ । 
• डिवेन्चर प्राथमिक पुँजीको ५०% सम्म जारी गर्न सकिने छ । 
• बैंक तथा वित्तिय संस्था संचालनमा आएको ३ वर्ष भित्र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइ सक्नु पर्नेछ ।