कर्जा/सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था

कर्जा सापटको वर्गीकरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा/सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनु पर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरणगर्नु पर्नेछ

(क) असल (Pass): भाखा ननाघेका र ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट ।

(ख) सुक्ष्म निगरानी (watch List): असल वर्गमा परेका तर देहायकोअवस्था रहेका कर्जा÷सापट । 

1. साँवा वा ब्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभई १ महिना भन्दा बढि अवधिले बक्यौता रहेका कर्जा ।
2. नवीकरण नभई अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाई कायम रहेका अल्पकालीन वा चालुपूँजी कर्जा । 
3. कुनैपनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा 
4. साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई वर्ष देखि खुद नोक्सानीमा रहेका वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित अल्पकालीन वा चालुपूँजी कर्जा । तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुुरु गरे पछि मात्र यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।

(ग) कमसल (Sub-Standard): ३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट । 

(घ) शंकास्पद (Dubtful): ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट ।

(ङ) खराव (Bad): १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा÷सापट । 

असल र सुक्ष्म निगरानी मा रहेका कर्जालाई “सक्रिय कर्जा” (Performing Loan) र पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई “निष्क्रिय कर्जा” (Non-Performing Loan) भनी परिभाषा गरिएको छ ।

असल कर्जा सम्बन्धी थप व्यवस्था

1. देहायका कर्जाहरुलाई असल कर्जामा समावेश गर्न सकिने छ :

(क) सुनचाँदीको धितोमा गएका कर्जा तथा सापटहरु,

(ख) मुद्दति रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापटहरु, 

(ग) नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट तर, अतिरिक्त धितो सुरक्षण वापत मुद्दति रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापटहरुलाई भने बुँदा नं. १ मा उल्लिखित निर्देशन बमोजिम नै वर्गीकरणगर्नु पर्नेछ । 

2.  बढीमा एक वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएको चालु पुँजी कर्जालाई नवीकरण गर्दा असल कर्जामा समावेश गर्न सकिने छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोत जस्ता कर्जा प्रवाहका न्युनतम आधारहरुको विश्लेषण पश्चात कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने गरी मात्र कर्जा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुमा प्राप्त हुनु पर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई ब्याज वक्यौता अवधिको आधारमा वर्गीकरणगर्नु पर्नेछ ।

खराव कर्जा सम्बन्धी थप व्यवस्था

भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जामा देहायको कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कर्जा तथा सापटलाई खराव कर्जामा वर्गीकरणगर्नु पर्नेछ –
(क) ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा,
(ख) ऋणी हराएमा वा गायव भएमा,
(ग) कर्जा दुरुपयोग भएमा,
(घ) परियोजना/व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा,
(ङ) प्रतितपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोन को रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले नब्बे दिनसम्म असुली नभएमा,
(च) कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको १८० दिन नाघेमा वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा,
(छ) कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा,
(ज) सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा,
(झ) खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिल्सको भुक्तानी मिति (DUE DATE) ले नब्बे दिनसम्म असुली नभएमा,
(ञ) कुनै व्यक्ति/फर्म/कम्पनीको नाममा रहेको कर्जा अर्को व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले उपभोग गरेको अवस्थामा, तर एउटै समुहमा पर्ने फर्म÷कम्पनीको हकमा कुल सीमा कायम गर्न बाधा पुग्ने छैन,
(ट) टि.आर.कर्जा (Trust Receipt Loan) भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतितपत्र खोल्दाका बखत उल्लेख नगरिएको अन्य कुनै नयाँ कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएमा ।
(ठ) Credit Cardकर्जा भाखा नाघेको मितिले नब्बे दिनभित्र अपलेखन नभएमा ।

टिप्पणी :“दुरुपयोग” भन्नाले प्रयोजन खुलाई लिएको कर्जा रकम सम्बन्धित प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको, परियोजना सञ्चालनमा नरहेको, सम्बन्धित परियोजना÷व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेको, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा सुपरिवेक्षक, लेखा परीक्षणको क्रममा लेखापरिक्षकबाट दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको सम्झनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंक निर्देशिका-आधार दर, संस्थागत निक्षेप

सार्वजनिक शेयर निस्काशनमा लगानी गर्नका लागी कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा

• IPO र FPO Issue को पहिलो ७ दिन सम्म कुनै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन तर Fully Subscribe नभएको अवस्थामा ५० % Margin राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । 

• आधार दर गणना गर्ने विधी

कोष लागत प्रतिशत + अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत +बैधानिक तरलता लागत प्रतिशत + सञ्चालन लागत प्रतिशत +सम्पत्तीमा प्रतिफल प्रतिशत
(Cost of Fund+CRR+SLR+Operation Cost+ROE)

Cost Of Fund: 

स्वदेशी निक्षेप र ऋण तथा सापटीको भारित औषत दर

अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशतः
(अनिवार्य मौज्दातको औसत रकम *कोषको लागत प्रतिसत)÷लगानी योग्य कोषको औषत रकम

सम्पत्तीमा प्रतिफल 
०.७५ प्रतिशत
लगानी योग्य कोषको औषत रकम
स्वदेशी निक्षेपको औषत रकम +स्वदे्शी ऋण तथा सापटीको औषत रकम − बैधानिक तरलताको औषत रकम
बैधानिक तरलता लागत
(खुद बैधानिक तरलता रकम ×कोषको लागत प्रतिसत  —सरकारी सुरक्षण पत्रको औषत भारित व्याजदर)÷लगानी योग्य कोषको औषत रकम

खुद बैधानिक तरलता रकम
बैधानिक तरलताको औषत रकम — अनिवार्य मौज्दातको औषत रकम

संस्थागत निक्षेप संकलन सम्बन्धमा

• बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एउटै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको २० % भन्दा बढी संकलन गर्न नपाउने तर कुल संस्थागत निक्षेपको हकमा ५० % भन्दा बढी गर्न नपाउने, यदि अहिले भएमा २०७४ असार मसान्त सम्म नियमित गर्नु पर्ने ।
• दश वर्ष देखि चल्ति नभएका तथा हक दाबी नपरेका निक्षेप खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ल्च्द्य पठाउनु पर्छ र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्ने ।
• लाभांस घोषणा गरेको मितिले पाँच वर्ष सम्म लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना भित्र पत्रीकामा प्रकाशित गर्नु पर्छ र  पनि लिन नआएमा दावी नभएको लाभांस खाता खोली रकमान्तर गनु पर्छ । 
• डिवेन्चर प्राथमिक पुँजीको ५०% सम्म जारी गर्न सकिने छ । 
• बैंक तथा वित्तिय संस्था संचालनमा आएको ३ वर्ष भित्र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइ सक्नु पर्नेछ । 

How to count Squares

If, Row=Column

5*5+4*4+3*3+2*2+1*1=55 squares

ABBREVIATION

• nba: NON banking assests
• npl/NPA: NON performing loan/Non-performing Assets
• DDA: Due Diligence Audit
• cdd:customer due deligence
• fatf:financial action taxk force
• pin: personal indentification number
• EBRD: European Bank for Reconstruction ad Development
• USAID: United States Agency for International Development
• PCA : Prompt Corrective Action
• BCBS: the Basel Committee on Banking Supervision
• RWE: Risk Weighted Exposure
• CRM: Credit Risk Mitigation
• FINO: FINANCIAL INFORMATION NETWORK AND OPERATION
• DRS: DISASTER RECOVERY SITE
• UCPDC: THE UNIFORM CUSTOM AND PRACTICES FOR DOCUMENTARY CREDITS
• SWIFT: SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION
• EPS: EARNING PER-SHARE
• CAR: CAPTAL ADEQUACY RATIO
• ATM: AUTOMATED TELLER MACHINE
• EMI: Equated MONTHLY INSTALLMENT/Equal Monthly Installment
• FIU: FINANCIAL INTELIGENCE UNIT/FINANCIAL INFORMATION UNIT
• RTGS: REAL TIME GROSS SETTLEMENT
• SCT: SMART CHOICE TECHNOLOGY
• KYC: KNOW YOUR CUSTOMER
• ACU: ASIAN CLEARING UNION
• BiBiNi:BIDESI BINMAYA NIYAMAWAULI/niyanran/niyam
• FEER: FOREIGN EXCHANGE ENCASHMENT RECEIPT(B.B.N.:5)
• ICC: INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
• MT: MESSAGE TEXT
• ISBP: INTERNATIONAL STANBY PRACTISEs
• NPA/NPL: NONE PERFORMING LOAN /ASSESTS
• NBA: NON BANKING ASSESTS
• RWA: RISK WEIGHTAGE ASSESTS
• SOL: SINGLE OBLIGER LIMIT
• slf: STANDING liquidity facility
• nas:national accounting standard
• CIC: CREDIT INFORMATION CENTER
• DSCR: DEBT SEVICE COVERAGE RATIO
• AML: anti money laundering
• IMF: INTERNATIONAL MONEYToRY FUND
• MPBF: MAXIMUN PERMISSEABLE BANK FINANCE
• UID: UNIque IDENTICATION number/universal indentifier
• BIC: BANK INDENTIFIER CODE
• IBAN: INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER
• CHIPS: CLEARING HOUSE INTER BANK PAYMENT SYSTEM
• CHAPS: CLEARING HOUSE Automated PAYMENT SYSTEM
• libid: LONDON interbank bid rate
• libor: LONDON interbank offer rate
• mibor: MUMBAI interbank offer rate
• FEDAN: FOREIGN EXCHANGE & Market DEALER ASSOCIATION OF NEPAl
• NASDAQ:NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITY DEALER AUTOMATEd QUOTATION
• AER: Annual earnings rate on an investment.
• APR: The annual percentage rate of interest
• ADR: AMERICAN Depository Receipt.
• ATS: AUTOMATIC Transfer Service Account
• Otc: OVER THE COUNTER
• utc: UNDER THE COUNTER
• BKE: BILATERAL KEY EXCHANGE
• FOB: FREE ON BOARD 
• POS:POINT OF SALE

General Knowledge

• 20 % net profit to General reserve till double paid up capital, after double only 10 %.
• CEO of Investment Board-Maha Prasad Adhikari
• Loss in p/l ac shown in assets side of balance sheet
• ECC came into implementation : 29-12-2011 FCY, 09-04-2012 NPR
• Establishment of NCHL: 23-12-2008
• Ebl start atm card: 2061 jestha 22
• EBL ATM: 90
• Foreign exchange bearing nepali ac holder can remit maximum 15000 USD while importing goods or service in a year. 
• DD/TT Per Year 50000 USD
• INR notes Issued prior to 2005 AD are being discontinued from circulation and will not be accepted.
• Tenure of NRB Board Governor and Deputy Governor -5 Years
• 1st paper note in Nepal -2002 Aswin 1, but from NRB 2016 falgun 7
• National Level prioritized Project = 21
• Least developed Country = 48
• UN Established: 1945 October 24
• Nepal Member of UN: 1955 December 14
• IMF Established: 1956 HQ Washington DC
• World Bank Established: 1945 HQ Washington DC
• ADB Established: 1996 HQ Manila, Philippines
• WTO Established: 1^st Jan 1995, previously GATT as on 1948
• Nepal Member of WTO: 2004 April 24 HQ Geneva.
• UN Secretary- Antonio Guteress (Portugal) since 1^st jan 2017
• According to IMF world’s growth rate is 3.20 %, projected 3.50%
• Economic Growth Rate:

                   China: 6.70, India 7.60

• Monetary Police Started from F/Y 59/60
• Inflation Rate: 5.0 %, projected 7.50
• BOP: 117.15
• Interbank lending 0.75 %
• No of merger BFI 136 to 44 (90 laps)
• CRR: 6 %, 5 %, 4 % ABC respectively
• SLR: 12%, 9% & 8% ABC respectively
• TSA will be taken on following basic (only for joint-venture)

            20 to 50 % -5 Person
            Above 50% - 7 Person

• Time for TSA L 5 year
• BFI to allocate 3% on total employee’s expense for career development
• Total Local Body-744

Village Council: 481

Municipality: 246

Sub metro: 11

Metropolitan: 6

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण र न्युनतम चुक्ता पुँजी सम्बन्धी व्यवस्थाः

वर्ग	/fli6«o:t/	$–!) lhNnf	!–# lhNnf
æsÆ	?= *)) s/f]8	–	–
ævÆ	?= @%) s/f]8	?= !@) s/f]8	?= %) s/f]8
æuÆ	?=*) s/f]8	?=*) s/f]8	?= $) s/f]8

Provision for consortium Agreement

 विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशनमा सह–वित्तीयकरण कर्जा भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आपसी समझदारीको आधारमा संझौता गरी कुनै एउटा ग्राहक, फर्म, कम्पनीलाई वा परियोजनाको लागि प्रवाह गर्ने कर्जा सापट तथा सुविधालाई सम्झनु पर्छ ।

 Loose Consortium  भन्नाले ‘सह–वित्तीयकरण समुह गठन नगरी एउटा परियोजनाको लागि पारिपासुको माध्यमबाट सुरक्षण कायम रहने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको/गर्ने कर्जा सापट तथा सुविधा’ भन्ने सम्झनुपर्छ ।

 कर्जाको लागि निवेदन परी सह–वित्तीयकरण समुह गठन भई अगुवा संस्थाको चयन समेत भइसके पश्चात् नब्बे दिनभित्र सह–वित्तीयकरणमा सहभागी हुने अगुवा संस्था तथा सहभागी सदस्यहरुले कर्जा सापट तथा सुविधा प्रवाह गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिइसक्नु पर्नेछ ।

बजेट २०७४/७५- संक्षिप्त

कुल बजेट १२ खर्व ७८ अर्व ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार (चालू ८ खर्व ३ अर्व ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार)

चालु आर्थिक वर्षकाृ वृदिदर ६.९ प्रतिशत
कृषि क्षेत्रको ५.३
उद्योग ११ प्रतिशत
मुद्रा स्फिती ३.८ नौ महिनामा

स्थानिय तहले पाउने अनुदान

गाउँपालिका १० देखी ३९ करोड
नगरपालिका १५ देखी ४३ करोड

उपमहानगरपालिका ४० देखी ६३ करोड
महा नगरपालिका ५६ करोड देखी १२४ करोड

काठमाण्डौ तराई द्रुत मार्ग चार वर्ष भित्र, १० अर्व १४ करोड

Three Pillars of Basel III

First Pillar: Minimum Capital Requirement

The first pillar Minimum Capital Requirement is mainly for total risk including the credit risk, market risk as well as Operational Risk .

Second Pillar: Supervisory Review Process

The second pillar i.e. Supervisory Review Process is basically intended to ensure that the banks have adequate capital to support all the risks associated in their businesses.

In India , the RBI has issued the guidelines to the banks that they should have an internal supervisory process which is called ICAAP or Internal Capital Adequacy Assessment Process. With this tool the banks can assess the capital adequacy in relation to their risk profiles as well as adopt strategies for maintaining the capital levels.

Apart from that, there is another process stipulated by RBI which is actually the Independent assessment of the ICAAP of the Banks. This is called SREP or Supervisory Review and Evaluation Process.

The independent review and evaluation may suggest prudent measures and supervisory actions whatever is needed.

ICAAPis conducted by Banks themselves and SREP is conducted RBI which is along with the RBI’s Annual Financial Inspection (AFI) of the bank.

Third Pillar: Market Discipline

The idea of the third pillar is to complement the first and second pillar. This is basically a discipline followed by the bank such as disclosing its capital structure, tier-I and Tier –II Capital and approaches to assess the capital adequacy.

In the above discussion, we could understand that the Basel II and forthcoming Basel III are basically guidelines which focus upon adequate capital in the banks and minimize the risk to the customers or depositors. The idea is to make a sound financial system which not only helps the banks and but the entire economy of the country to maintain the trust and faith, as transparency in the business. The centerpieces are “Capital Adequacy” and “Risks“.

Source: http://www.gktoday.in

5 c’s of credit

What are the 'Five Cs Of Credit'

The five C's of credit is a system used by lenders to gauge the creditworthiness of potential borrowers. The system weighs five characteristics of the borrower and conditions of the loan, attempting to estimate the chance of default. The five C's of credit are character, capacity, capital, collateral and conditions.

BREAKING DOWN 'Five Cs Of Credit'

This method of evaluating a borrower incorporates both qualitative and quantitative measures. Lenders look at a borrower's credit reports, credit score, income statements and other documents relevant to the borrower's financial situation, and they also consider information about the loan itself.

Character

Sometimes called credit history, the first C refers to a borrower's reputation or track record for repaying debts. This information appears on the borrower's credit reports. Generated by the three major credit bureaus – Experian, TransUnion and Equifax – credit reports contain detailed information about how much an applicant has borrowed in the past and whether he has repaid his loans on time. These reports also contain information on collection accounts, judgments, liens and bankruptcies, and they retain most information for seven years. The Fair Isaac Corporation (FICO) uses this information to create a credit score, a tool lenders use to get a quick snapshot of creditworthiness before looking at credit reports.

Capacity

Capacity measures a borrower's ability to repay a loan by comparing income against recurring debts and assessing the borrower's debt-to-income (DTI) ratio. In addition to examining income, lenders look at the length of time an applicant has been at his job and job stability.

Capital

Lenders also consider any capital the borrower puts toward a potential investment. A large contribution by the borrower decreases the chance of default. For example, borrowers who have a down payment for a home typically find it easier to get a mortgage. Even special mortgages designed to make homeownership accessible to more people, such as loans guaranteed by the Federal Housing Authority (FHA) and the Veterans Administration (VA), require borrowers to put between 2 and 3.5% down on their homes. Down payments indicate the borrower's level of seriousness, which can make lenders more comfortable in extending credit.

Collateral

Collateral can help a borrower secure loans. It gives the lender the assurance that if the borrower defaults on the loan, the lender can repossess the collateral. For example, car loans are secured by cars, and mortgages are secured by homes.

Conditions

The conditions of the loan, such as its interest rate and amount of principal, influence the lender's desire to finance the borrower. Conditions refer to how a borrower intends to use the money. For example, if a borrower applies for a car loan or a home improvement loan, a lender may be more likely to approve those loans because of their specific purpose, rather than a signature loan that could be used for anything.

Source: www.investopedia.com

Capital Adequacy Framework

·         Before 1988 there was no uniform standard for setting bank capital requirement

·         1988 BASEL Committee on Banking Supervision (BSBS) Develop capital accord which is known as Basel-1

·         First, it defined what banks could hold as capital, as well as designating capital as Tier 1 or Tier 2 according to its loss-absorbing or creditor-protecting characteristics.

·         The second key concept introduced in Basel I was that capital should be held by banks in relation to the risks that they face.

·         The BCBS released the "International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards: Revised Framework", popularly known as Basel II, on June 26, 2004, updated in November 2005 and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006.

OBJECTIVE:

 (i) Is adequate to protect its depositors and creditors.

(ii) Is commensurate with the risk associated activities and profile of the banks.

(iii) Promotes public confidence in the banking system.

BASEL III in Nepal
Transition Period
( Mid July)
	2015	2016		2017	2018	2019
Minimum Common Equity Capital Ratio	4.00%	4.50%	4.50%		4.50%	4.50%
Capital Conservation Buffer	1.00%	1.25%	1.50%		2.00%	2.50%
Minimum common equity plus capital conservation buffer	5.00%	5.75%	6.00%		6.50%	7.00%
Minimum Tier 1 Capital (Excluding conservation buffer)	6.00%	6.00%	6.00%		6.00%	6.00%
Minimum Total Capital Excluding conservation buffer)	10.00%	9.75%	9.50%		9.00%	8.50%
Minimum Total Capital (including conservation buffer )	11.00%	11.00%	11.00%		11.00%	11.00%
Counter Cyclical Buffers	Introduce minimum standard	0-2.5%	0-2.5%		0-2.5%	0-2.5%
Leverage Ratio	Introduce minimum standard	Offsite Monitoring 4.00%				Migration to Pillar 1
Liquidity coverage ratio	Review Existing Framework			LCR 100%	LCR 100%	LCR 100%
Net stable funding ratio	Observation and Parallel Run			Introduce minimum standard	Implemented
SIFI Measures				NRB shall issue the regulation.

DEFINITION OF CAPITAL:

The qualifying regulatory capital shall consist of the sum of the following components:

a. Tier 1 Capital (Core Capital)

A. Common Equity Tier 1 (CET1)

B. Additional Tier 1 (AT1)

b. Tier 2 Capital (Supplementary Capital) 

पुँजीकोष अनुपात निर्धारण शुत्र

क) प्राथमिक पुजि अनुपात
(प्राथमिक पुजि ÷जोखिम भारित सम्पत्तीको योग)*१००

ख) पुजि अनुपात
(प्राथमिक पुजि र पुरक पुँजीको योग  ÷जोखिम भारित सम्पत्तीको योग)*१००

जोखिम भारित सम्पत्तीको योगः

वासलात भित्रका कुल जोखिम भारित सम्पत्ती+ वासलात बाहिरकाका कुल जोखिम भारित सम्पत्ती+संचालन जोखिमका लागी जोखिम भारित रकम

Note: प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले १ महिना भित्रमा यो Capital Adequacy Frameworkपठाउनु पर्छ । 

जोखिम भार

वासलत भित्रकाः 
० प्रतिशत
नगद मौज्दात, सुन मौज्दात, राष्ट्र बैंकको मौज्दात, ऋणपत्रमा गरेको लगानी, मुद्यती निक्षेप कर्जा, सरकारी सुरक्षण पत्रको धितोमा गरेको लगानी र यस्को व्याज रकम, स्वरोजगार कोषमा ख र ग वर्गका संस्थाले गरेको लगानी
२० प्रतिशतः
स्वदेशी बैकं तथा वित्तिय संस्थामा रहेको मौज्दात ÷मुद्यति रसीद, अन्य बैंक को मुद्यती रसिदको धितोमा दिएको कर्जा, विदेशी बैंकमा जम्मा रहेको मौज्दात, मनी एट कल, अन्तर बैकं सापटी आदी
१०० प्रतिशतः
शेयर डिबेन्चर तथा बण्डमा गरिएको लगानी, सामुहिक लगानी कोषमा भएको लगानी, कर्जा सापटी, विल्स डिस्काउन्ट, स्थिर सम्पत्ती, पाउनु पर्ने व्याज, गैर बैकिंग सम्पत्ती
१५० प्रतिशतः
सिमा नागेको रियल स्टेट कर्जा

वासलत बाहिरको कारेवारः 
० प्रतिशत
विल्स कलेक्सन
१० प्रतिशतः
अग्रिम विदेशी विनिमय सम्झौता
२० प्रतिशतः
६ महिना भन्दा कम अवधीको प्रतित पत्र, अन्तराष्ट्रिय श्रेणिकृत विदेशी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको काउन्टर ग्यारेन्टीको ग्यारेन्टीमा जारी गरेका ग्यारेन्टी
५० प्रतिशतः
६ महिना भन्दा बढि अबधीको प्रतित पत्र, विड बण्ड, परर्फमेन्स बण्ड
१०० प्रतिशतः
Credit Purchase, repurchase, take over, advance payment guarantee, financial and other guarantee, आयकर वापतको संभावित दायित्व, डिस्काउन्ट विल, चुक्ता हुन बाकी सेयर लगानी
२०० प्रतिशतः

संस्था उपर दावी परेको तर दावि स्वकार नगरेको दायित्वहरु, unpaid bank guarantee claim

प्राथमिक पुँजी /पुरक पँजी

प्राथमिक पुँजी
चुक्ता , पस्तावित बोनस शेयर, सेयर प्रिमियम, फिर्ता हुने अग्राधिकार शेयर, साधारण जगेडा कोष, सँचीत नाफा नोक्सान, पुँजी फिर्ता जगेडा कोष, पुँजी समायोजन कोष, कल इन यडभान्स, अन्य स्वतन्त्र कोाष
घटाउनेः ख्याती, अदृष्य सम्पत्ती डिफर्ड ट्याक्स सम्पत्ती, सिमा भन्दा बढिको आवास कर्जा
पुरक पँजी

सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (१.२५ प्रतिशत), सम्पत्ती पुर्नमुल्याङकन कोष (२ प्रतिशत), हाइब्रिड पुजी उपकरण, सुरक्षण नराखिएको सहायक आवधिक कर्जा , सटही समिकरण कोष

न्युनतम पुजिकोष सम्बन्धी व्यवस्था

                        प्राथमिक पुँजी         पुरक पुँजी              पुँजीकोष (प्राथमिक +पुरक)
क वर्ग ६ प्रतिशत         ४ प्रतिशत                     १० प्रतिशत
ख र ग वर्ग ५.५ प्रतिशत        ५.५ प्रतिशत                     ११ प्रतिशत

General Science - Elements and Metals

1.           

Brass gets discoloured in air because of the presence of which of the following gases in air?

A.            Oxygen

B.            Hydrogen sulphide

C.            Carbon dioxide

D.            Nitrogen

Answer: Option B

2.           

Which of the following is a non metal that remains liquid at room temperature?

A.            Phosphorous

B.            Bromine

C.            Chlorine

D.            Helium

Answer: Option B

3.           

Chlorophyll is a naturally occurring chelate compound in which central metal is

A.            copper

B.            magnesium

C.            iron

D.            calcium

Answer: Option B

4.           

Which of the following is used in pencils?

A.            Graphite

B.            Silicon

C.            Charcoal

D.            Phosphorous

Answer: Option A

5.           

Which of the following metals forms an amalgam with other metals?

A.            Tin

B.            Mercury

C.            Lead

D.            Zinc

Answer: Option B1.           

Brass gets discoloured in air because of the presence of which of the following gases in air?

A.            Oxygen

B.            Hydrogen sulphide

C.            Carbon dioxide

D.            Nitrogen

Answer: Option B

2.           

Which of the following is a non metal that remains liquid at room temperature?

A.            Phosphorous

B.            Bromine

C.            Chlorine

D.            Helium

Answer: Option B

3.           

Chlorophyll is a naturally occurring chelate compound in which central metal is

A.            copper

B.            magnesium

C.            iron

D.            calcium

Answer: Option B

4.           

Which of the following is used in pencils?

A.            Graphite

B.            Silicon

C.            Charcoal

D.            Phosphorous

Answer: Option A

5.           

Which of the following metals forms an amalgam with other metals?

A.            Tin

B.            Mercury

C.            Lead

D.            Zinc

Answer: Option B

source: indiabix